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लखनऊ।सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव स्टार्टअप नीति पर मुहर लग गई

[UP] लखनऊ: राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 22 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में कुल 23 प्रस्ताव पेश किये गये जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी पर मुहर लग गई।

कैबिनेट बैठक में गृह विभाग से जुड़ा प्रस्ताव लखनऊ के 6 ग्रामीण थाने कमिश्नरेट में लाने का प्रस्ताव भी पास हो गया इसके साथ ही वाराणसी में अब 12 थाने कमिश्नरेट से जुड़ गए हैं। इसके अलावा कानपुर के 14 ग्रामीण थाने कमिश्नरेट से जुड़े प्रस्ताव भी पास हो गये।

लखनऊ वाराणसी, कानपुर के सभी थाने कमिश्नरेट से जुड़े डाटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन प्रस्ताव पास उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन प्रस्ताव पास औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति प्रस्ताव भी पास हो गया है।

कैबिनेट में पास कुछ प्रमुख प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत करने के संबंध में

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

500 करोड़ से ऊपर के निवेशकों को जमीन देने की व्यवस्था सरल की गई

जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में

कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में

उत्तर प्रदेश शीरा नीति को लागू किया गया

वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी (राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित करने संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में

उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किए जाने के संबंध में

उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में

पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध मे

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में ग्रामीण थाने भी जोडऩे के संबंध में

लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने, वाराणसी में 12 थाने तथा कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए

योगी कैबिनेट में इसके अलावा महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना समेत अन्य प्रस्ताव पास हुए हैं।

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